कृषि र पर्यटनको बजेट पनि सडकमै

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, ८ असोज ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारीभित्र सडक निर्माणको काम पर्दैन । न त उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र सडक हो । तर पनि कर्णाली प्रदेश सरकार अन्तर्गतका यी दुवै मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको ठूलो बजेट सडकमा नै खर्चिने भएका छन् । दुवै मन्त्रालयको गरेर ६२ करोड २२ लाख रूपैयाँ यस वर्ष सडक निर्माणमा खर्च हुँदैछ ।


चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेटबाट भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ग्रामीण कृषि सडक निर्माण तथा मर्मत शीर्षकमा करोडौं बजेट विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयले यस वर्ष एक अर्ब ७६ करोड ७५ लाख रूपैयाँ कूल बजेट खर्च गर्न स्वीकृति पाएको छ । त्यसमध्ये सडक निर्माण र मर्मतमा मात्रै मन्त्रालयले २३ करोड ४५ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । विनियोजित बजेटमध्ये कृषि सडक निर्माण र मर्मतमा सबैभन्दा बढी रकम रुकुममा छुट्याइएको छ भने मुगुमा सबैभन्दा कम बजेट विनियोजन गरिएको छ । रुकुम भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीको गृह जिल्ला हो । जसमा कृषि सडकका नाममा पाँच करोड ५५ लाख रूपैयाँ छुट्याइएको छ ।
यस्तै, सुर्खेतमा चार करोड ६५ लाख, कालिकोटमा तीन करोड २५ लाख रकम छुट्याइएको छ । सल्यानमा दुई करोड ९० लाख, दैलेखमा एक करोड ७५ लाख, जुम्लामा एक करोड, डोल्पामा एक करोड ४० लाख रूपैयाँ बजेट कृषि सडक निर्माण र मर्मतमा विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैगरी मुगुमा ५५ लाख, जाजरकोटमा एक करोड २२ लाख र हुम्लामा एक करोड १५ लाख रूपैयाँ कृषि सडक निर्माण र मर्मतमा खर्च गरिने भएको छ ।
अर्कोतर्फ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि सडक निर्माणमा ठूलो रकम खर्चिने तयारी गरेको पाइएको छ । उक्त मन्त्रालयले पर्यटन सडक र पर्यटन मार्गका नाममा यस वर्ष ३८ करोड ७७ लाख रूपैयाँ छुट्याएको छ । जसमा १० जिल्लालाई न्यूनतम एक करोडदेखि सात करोड रूपैयाँसम्म भागवण्डा गरिएको छ ।
मन्त्रालयले विनियोजन गरेको बजेट अनुसार पर्यटन सडक मार्ग निर्माणका लागि सबैभन्दा बढी रकम डोल्पा जिल्लामा छुट्याइएको छ । विभिन्न १९ वटा पर्यटन मार्ग निर्माण गर्न डोल्पामा सात करोड २० लाख रूपैयाँ छुट्याइएको छ । डोल्पा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाको गृहजिल्ला हो ।
यसैगरी सल्यानमा आठ वटा सडकका लागि चार करोड, जुम्लामा १० वटा सडकका लागि तीन करोड १० लाख, दैलेखमा ६ वटा सडकका लागि चार करोड ८० लाख, कालिकोटमा पाँच वटा सडकका लागि दुई करोड ८० लाख, पश्चिम रुकुममा तीन वटा सडकका लागि एक करोड २५ लाख, मुगुमा सात वटा सडकका लागि पाँच करोड २५ लाख, हुम्लामा आठ वटा सडकका लागि तीन करोड पाँच लाख, जाजरकोटमा चार वटा सडकका लागि एक करोड ६० लाख र सुर्खेतमा ६ वटा सडकका लागि तीन करोड ३० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसबाहेक मन्त्रालयमार्फत् नै खर्च गर्नेगरी थप दुई वटा पदमार्ग निर्माणका लागि भनेर दुई करोड ४२ लाख रूपैयाँ छुट्याइएको छ ।
स्थानीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारसम्मले सबैभन्दा बढी लगानी गर्ने क्षेत्र बनेको छ, सडक । तर यो आवश्यकता र स्थानीय नागरिकको मागका आधारमा भन्दा पनि मन्त्री र सांसदहरूले मतदाता रिझाउने उपायको रूपमा सडकमा लगानी गर्ने गरेको कतिपयको आरोप छ । सबैभन्दा बढी काम देखिने र पछिसम्म पनि रहने हुनाले मन्त्री र सांसदहरूको जोड सडक निर्माणमा नै हुने गरेको कर्णाली प्रदेशसभाकै एक सांसदले साझा बिसौनीलाई बताए । उनले सडक आयोजना सांसद र मन्त्रीहरूका लागि ‘भोट सुरक्षित गर्ने थैली’ भएको टिप्पणी गरे ।
‘सडक लगायत अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय छँदैछ’ उनी भन्छन्, ‘तर अन्य विषयगत मन्त्रालयबाट पनि सडकमै ठूलो बजेट खर्चिनुको स्पष्ट कारण जनता रिझाउने जुक्ति मात्रै हो ।’ उनले कृषि मन्त्रालयले कृषि कै अन्य योजना र पर्यटन मन्त्रालयले पर्यटन विकास कै लागि गर्नुपर्ने काम थुप्रै भएको भन्दै त्यसमै लगानी गरेमा कर्णालीको समग्र विकास हुने बताए ।
यता प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू भने आवश्यकताकै आधारमा सडकमा लगानी गरिएको दाबी गर्छन् । भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले कर्णालीको भौतिक विकासका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्चिने योजना अनुसार पूर्वाधारमा लगानी गरिएको बताइन् ।
‘प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासमा तीव्रताका साथ काम गर्ने योजना बनाएको छ’ उनले भनिन्, ‘पूर्वाधार विकासका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मात्रै नसक्ने भएकाले अन्य मन्त्रालयले पनि भौतिक विकासमा बजेट विनियोजन गरेको हो । पर्यटन मन्त्रालयले पर्यटन सडक, कृषि मन्त्रालयले कृषि सडक निर्माण तथा मर्मत गर्ने योजना अनुसार बजेट विनियोजन गरिएको छ ।’ कृषकहरूको उत्पादनलाई प्रवद्र्धन र बजारीकरण गर्नका लागि पनि कृषि सडक आवश्यक रहेको उनको जिकिर छ ।