विकासको बाधक

मुलुकमा विकासका गतिविधिहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । विकास मुलुकको आवश्यकता हो । तर विकासका नाममा हुने विनाशलाई भने नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । विकासका नाममा हुने प्राकृतिक दोहनलाई पनि ख्याल गर्न आवश्यक छ । सडक निर्माणका क्रममा प्राविधिक सर्वेक्षण नगरी जथाभावी डोजर चलाउने जुन प्रवृत्ति छ, त्यसले वातावरणीय विनाशलाई ह्वात्तै बढाएको छ । सामान्य प्राविधिक सर्वेक्षणसमेत नगरी डोजर सञ्चालन गर्दा पहाडी क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा जोखिम बढेको छ । यसले एकातिर सम्बन्धित सडकमा नै जोखिम बढाएको छ भने अर्कोतिर त्यस वरपरका क्षेत्रलाई समेत जोखिममा पार्ने गरेको छ । यसरी सडक खन्दा ठाउँ–ठाउँमा पहिरो खस्नु त सामान्य नै हो, कतिपय स्थानमा त्यसरी खसेको पहिरोले ठूलो भूभागलाई पुरिदिने गरेको छ । सडकमा प्राविधिक सर्वेक्षण नगरी डोजर चलाउँदा पहिरो आउने सम्भावना अत्याधिक हुन्छ । पहिरोले मानवीय क्षति समेत पु¥याउने गरेको छ । अझ नजिकिंदो वर्षासँगै ठूलो पानी पर्न थालेपछि ठूला–ठूला पहिरो खस्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । र, स्थानीय बासिन्दा हिँड्ने मूलबाटो प्रायस यस्तै खनिएका कच्ची सडक हुने भएकाले पनि ठूला–ठूला पहिरो खस्दा आवागमन नै अवरुद्ध हुने सम्भावना पनि रहन्छ ।
त्यसमाथि पहिरो गइरहने र ढुङ्गा खसिरहने यस्तो अवस्थामा त्यस्तो बाटोको यात्रा स्थानीय बासिन्दाका लागि जोखिमपूर्ण हुने गरेको छ । प्राविधिक सर्वेक्षण विना नै अन्दाजको भरमा बाटो खन्ने यो प्रवृत्तिले वातावरणीय विनाश त निम्त्याएको छ नै साथै एक्साभेटर लगायतका भारी उपकरणको प्रयोगले झनै जोखिम निम्त्याएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा डोजर चलाउने काम फेसन जस्तै भएको छ । तर, यसले पु¥याउन सक्ने सम्भावित क्षतिका बारेमा ध्यानै गएको छैन । त्यसो त एक्साभेटर लगायत भारी उपकरण प्रयोग सम्बन्धमा २०७० जेठमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको पनि हो । मन्त्रालयले त्यसैअनुरूप २०७० जेठमै सबै जिविसलाई परिपत्र गर्दै कुन–कुन काममा भारी उपकरण प्रयोग गर्ने भन्नेबारे यकिन गर्न जिल्ला प्राविधिक कार्यालय प्रमुखको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन गर्न निर्देशन दियो । तर, यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएको देखिंदैन । प्राविधिक समितिले डोजर सञ्चालन गर्नु भनेर तोकेको ठाउँमा पनि इन्जिनियर तहको कर्मचारीको उपस्थितिमा मात्र डोजर चलाउने र भारी उपकरणको प्रयोगलाई निश्चित क्रियाकलापमा सीमित गर्नुपर्ने मन्त्रालयको निर्देशनमा उल्लेख छ । तर, यसरी डोजर सञ्चालनमा ल्याइएका कतिपय ग्रामीण क्षेत्रमा त के कतिपय जिल्लामै समेत इन्जिनियरको उपस्थिति पाइँदैन ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयले २०६७ असारमा स्थानीय सडक निर्माण गर्दा जिल्ला यातायात गुरुयोजनाअनुसार वातावरणीय तथा प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त भए मात्र काम गर्ने भन्ने निर्देशन दिएको थियो । यसैगरी मन्त्रालयबाट जारी जिल्ला यातायात गुरुयोजना निर्देशिकामा ग्रामीण सडक निर्माण गर्दा श्रममूलक प्रविधिबाट काम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । मन्त्रालयको निर्देशन त कार्यान्वयन भएन नै जिविस आफैंले बनाएको जिल्ला सडक गुरुयोजना अनुसार पनि काम हुन सकेन । त्यसैले त डोजरको जथाभावी प्रयोग पनि रोकिएन । एक हिसाबले भन्ने हो भने उपभोक्ता समिति र स्थानीय ठेकेदारहरूको बाहुबलका अगाडि जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका कर्मचारीहरू निरीह हुने गरेका छन् । त्यसैले त माथिल्लो निकायले दिएका निर्देशनहरू पनि बेवारिसे हुनुलाई अन्यथा मान्न सकिंदैन । अझ आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा मौलाएको असारे विकासले त डोजरको प्रयोगलाई झनै बढाएको छ । सडक बनाउन डोजर लगाउँदा वातावरणीय जोखिम हुने, भू–क्षय जाने र मानवीय जीवनमै असर पर्ने हुँदा के कस्तो स्थानमा प्रयोग गर्ने र कहाँ प्रयोग गर्न नहुने भन्ने निश्चित मापदण्ड बनाउनुपर्छ ।