कानुनी जटिलतादेखि सुरक्षा थ्रेटसम्म

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, ३१ भदौ ।
सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिकाकी उपप्रमुख मैना विकलाई न्यायिक समितिमा आउने मुद्दाहरू किनारा लगाउनै कठिन पर्छ । समितिको जिम्मेवारी सम्हालेको करिब एक वर्ष बितिसक्दा पनि उनमा कुन मुद्दा हेर्न मिल्ने हो वा होइन भन्ने बारेमा अन्यौलता कायमै छ ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी उपप्रमुख एवम् न्यायिक समितिका संयोजक मोहनमाया ढकाल (भण्डारी)का लागि पनि न्याय सम्पादनको काम चुनौतीपूर्ण लाग्छ । ‘समितिमा परेका मुद्दाको पेशी कसरी तोक्ने, म्याद तामेली गर्ने भन्नेबारेमा अहिले पनि अन्यौलता कायमै छ’ उनले भनिन्, ‘समितिको कार्य सम्पादन ऐन नहुँदा अलमलमा पर्नुपर्ने अवस्था भएको हो ।’ उनले सर्वसाधारणहरू जानकार नहुँदा समितिको कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिरका मुद्दाहरू समितिमा आउने गरेको समेत बताइन् ।
मैना र मोहनमायाले मात्र होइन जिल्लाका नौ वटै स्थानीय तहका न्यायिक समिति संयोजकहरूले न्याय सम्पादनका क्रममा यस्ता अनेक कठिनाई बेहोर्नु परिरहेको छ । कानुनको पर्याप्त जानकारी नहुँदा आउने जटिलतादेखि सुरक्षा थ्रेटसम्म बेहोर्नुपरेको उनीहरू बताउँछन् । जसले गर्दा न्याय सम्पादन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । पञ्चपुरी नगरपालिकाकी उपप्रमुख एवम् न्यायिक समितिकी संयोजक मुक्तिदेवी रेग्मीले न्याय सम्पादनका क्रममा मुद्दा हार्ने व्यक्तिहरूको असुरक्षित हुन परिरहेको गुनासो गरिन् । उनले पटक–पटक धम्की खेप्नु परेको भन्दै आफूहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने माग समेत सरकारसँग गरेकी छिन् ।
समस्या नै समस्या न्यायिक समितिमा घरेलु हिंसादेखि बहुविवाहसम्मका उजुरीहरू आउँछन् । तर, समितिको कार्यक्षेत्र भित्र पर्छ कि पर्दैन भन्नेबारेमा नै समितिका संयोजकहरू अनभिज्ञ छन् । कानुनी प्रावधानहरूबारे जानकार कर्मचारी नहुँदा पनि समस्या हुने गरेको गुर्भाकोटकी मैना विकले बताइन् । ‘एकातर्फ कर्मचारी पर्याप्त नहुँदा काम गर्न निकै सकस छ’ उनले भनिन्, ‘शिक्षित भए पनि कानुनका बारेमा विज्ञ नहुँदा समस्यै–समस्या आउने गरेका छन् ।’ कानुनका बारेमा पर्याप्त जानकारी नहुँदा न्याय सम्पादनमा कठिनाइ भएको उनी बताउँछिन् ।
बराहताल गाउँपालिकाकाले पनि न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन । कानुन अध्ययन गरेको जनशक्ति अभावका कारण समितिलाई काम गर्न अप्ठेरो परेको हो । दक्ष जनशक्ति अभाव भएपछि नगरपालिकाका कर्मचारीको सहयोगमा न्यायिक समितिले काम गर्दै आएको छ । तर, बेला–बखत हुने कर्मचारी सरुवाले न्याय सम्पादनमा असर पर्ने गरेको उपप्रमुख शोभा शर्माले बताइन् । ‘न्याय सम्पादनमा मद्दत गर्न सचिवालयमा एक जना कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिइएको हुन्छ’ उनले भनिन्, ‘कर्मचारी सरुवा हुँदा अप्ठेरो परेको छ । न्याय सम्पादन निकै चुनौती बनेको छ ।’
नगरपालिका र गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा एक जना कानुनी सल्लाहकार र सहयोगी हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, कानुन सम्बन्धी दक्ष जनशक्ति नहुँदा कठिनाइ हुने गरेको हो । संघ र प्रदेश सरकारले दरबन्दी अनुसारको कानुन शाखामा कर्मचारी पठाउनुपर्ने उनको माग छ । संविधान अनुसार आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विवाद निरूपण गर्न प्रत्येक गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष र नगरपालिकाको उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गरिएको छ । तर ती समितिहरू अहिले अनेक कठिनाईसँग जुधिरहेका छन् ।
जिल्लाका नौ वटै स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई दक्ष जनशक्ति अभाव र कानुन सम्बन्धी जानकारी नहुँदा काम गर्न कठिन हुने गरेको छ । समितिमा बालविवाह, घरेलु हिंसा, ठगी, सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दाहरू आउने गरेका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा न्याय सम्पादन सम्बन्धी देखिएका समस्या समाधानका लागि न्यायिक समितिका संयोजक, कर्मचारीलाई क्षमता अभिवृद्धि तालिम आयोजना गरेको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कर्णालीका १० वटै जिल्लामा न्यायिक समिति लक्षित गरी कार्यक्रम गर्न लागेको हो । जिल्ला–जिल्लामा पुगेर न्यायिक समितिका संयोजक, सदस्य र कर्मचारी गरी चार जनालाई न्याय सम्पादन तालिम दिइने मुख्य न्यायाधिवक्ता विद्याभूषण मानन्धरले बताए ।
सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्न माग न्यायिक समितिका संयोजकहरूले आफूहरूको सुरक्षा व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । न्याय सम्पादनमा निकै चुनौती बढेको भन्दै संयोजकहरूले सरकारसँग सुरक्षा व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन् । न्याय सम्पादनमा मुद्दा हारेको पक्षबाट धम्कीहरू आउने गरेको उनीहरूले बताएका छन् ।
‘महिलाका लागि मात्रै अप्ठेरा कामहरूको जिम्मेवारी तोकिएको छ’ सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाका उप–प्रमुख एवम न्यायीक समितिका संयोजक मुक्तिदेवि रेग्मीले भनिन्,‘ग्रामिण भेगमा महिलाहरू यसैपनि असुरक्षित छन् । न्याय दिने तहमा पुगेका महिला संयोजकहरूले आफु सुरक्षित भएको महशुस गरेका छौं ।’ आईतबार कर्णाली प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आयोजना गरेको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रममा उनले उप–प्रमुखहरूलाई अन्याय गरिएको आरोप लगाइन् ।
यस्तै लेकवेशी नगरपालिकाका उपप्रमुख शान्तिकुमारी छन्तेलले पनि आफूहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टी राज्यले लिनुपर्ने बताइन् । ‘जिम्मेवारीका हिसावले न्याय÷अन्याय छुट्याउनेदेखि बजार अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ’ उनले भनिन्,‘तर, काम गर्दा हामीले असुरक्षित महसुश गर्दै खुलेआम हिड्न सक्ने अवस्था छैन् ।’