निर्मला बलात्कार मुद्दा र बदनियतपूर्ण अनुसन्धान

शेरबहादुर खत्री ‘कञ्चन’
बलात्कार र हत्या निकै सम्वेदनशील विषय हुन् । खासगरी बलात्कार कमजोर महिलामाथि शक्तिमा आधारित भएर गरिने यौन अपराध हो । यस्ता जघन्य फौजदारी अपराधको अनुसन्धान गर्ने पहिलो जिम्मेवारी प्रहरी प्रशासनको हो । यस्ता घटनाले समाजलाई असुरक्षित बनाउँछ । यसको लागि प्रहरी प्रशासन तथा राज्यका निकायहरू सम्वेदनशील हुनु आवश्यक छ ।
कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनामा प्रहरी प्रशासन गम्भीर नबन्दा अनुसन्धान झन् जटिल बन्दै गएको छ भने अर्कोतिर प्रहरी प्रशासनमाथि नागरिक निगरानी बढिरहेको छ । संसद र सडक दुवैतिरबाट दोषी पत्ता लगाउन दबाब बढिरहँदा प्रहरी प्रशासन दिन प्रतिदिन निरिह तथा रक्षात्मक बनिरहेको अवस्था छ । जब राज्यका निकायहरू नै यस्ता संवेदनशील घटनामा मुकदर्शक भएर बस्छन् तब अपराधीहरू शक्तिशाली हुन्छन् । यस अवस्थामा पीडितहरूलाई भने आँसु बगाउँदै न्यायको भिख माग्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुन्छ ।
नक्कली बलात्कारी
निर्मला हत्या आरोपमा प्रहरीले कञ्चनपुरका दिलीपसिंह विष्टलाई पक्राउ ग¥यो । अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीले हिरासतमा चरम यातना दियो । तर परीक्षणमा विष्टको डीएनए मिलेन र उनी रिहा भए । नौ जना अपराधी छुट्टिउन् तर एक जना निरपराध व्यक्ति सजायको भागीदार बनाइनु हुँदैन भन्ने फौजदारी न्यायको सिद्धान्त विपरित अनुसन्धानमा भने प्रहरी प्रशासनले शारीरिक र मानसिक अवस्था ठीक नभएका तथा घटनासँग सरोकारै नभएका निर्दोष दिलीपसिंह विष्टलाई नक्कली बलात्कारी बनाएर निर्दोेष मानिसलाई फसाउने बदनियत राखी अपराध कबुल गराउन खोजेको देखिन्छ । यसरी प्रहरी हिरासतमा रहँदा प्रहरीले दिएको यातनाका कारण मान्छे देखेपछि डराउने अवस्थामा पुगेको समाचार सञ्चार माध्यममार्फत् आइरहेको छ ।
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद ४ सार्वजनिक न्यायविरुद्धका कसूरको दफा ९९ बमोजिम अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने जिम्मेवारी भएको अधिकारीले निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने वा वास्तविक कसूरदारलाई जोगाउने मनसायले बदनियतपूर्वक अनुसन्धान गर्न वा अभियोग लगाउन निषेध गरेको छ । तर यस घटनामा प्रहरीले दिलिप सिंह विष्ट लगायतलाई अपराध कबुल गराउन चरम यातना दिएको कुरा बाहिर आइरहको छ । यदि यो कुरा साँचो हो भने प्रहरीले कानुन विपरित अनुसन्धान गरेर कानुनको ठाडो उल्लंघन गरेको छ । यसरी बदनियतपूर्वक निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने र वास्तविक कसूरदारलाई जोगाउने नियतले गरिएको अनुसन्धानलाई कसूर मानिन्छ ।
सजायः
माथि उल्लेखित दफाको उपदफा २ बमोजिम यस्तो कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई ६ महिना कदै वा पाँच हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ । त्यस्तो कसूरबाट कुनै व्यक्तिलाई कुनै किसिमको हानी, नोक्सानी भएमा बदनियतपूर्वक अनुसन्धान गर्ने वा अभियोग लगाउने व्यक्ति तथा कसूरदारबाट पीडित व्यक्तिले क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्छ ।
सोही ऐनको परिच्छेद १० को दफा १६७ बमोजिम अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकारीले पक्राउ परेको, नियन्त्रणमा रहेको, हिरासत, थुना, कैद वा नजरबन्द वा आफ्नो सुरक्षामा रहेको कुनै व्यक्ति वा त्यस्तो व्यक्तिको कारणले अन्य कुनै व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिन वा क्रुर, निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार नगरिने कानुनी प्रत्याभूति दिइएको छ ।
माथि उल्लेखित दफाले निषेध गरेको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई कसूरको गाम्भीर्यता हेरी पाँच वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने र त्यस्तो कसूरबाट पीडित व्यक्तिलाई अदालतले दफा १६९ बमोजिम कसूरदारबाट मनासिक क्षतिपूर्ति भराई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
शक्तिशाली अपराधी
निर्मला हत्याको दोषि पत्ता लगाउने विषय रहस्यमय बन्दै जाँदा नेपाल सरकारद्वारा गठित छानविन समितिका सदस्य वीरेन्द्र केसीले आफूलाई सुरक्षा थ्रेट बढेको र अपराधी शक्तिशाली भएको कुरा उल्लेख गरेका थिए । राज्य भन्दा पनि शक्तिशाली अपराधी को हो र कसको संरक्षणमा त्यस्तो शक्ति आर्जन ग¥यो भन्ने कुराको हिसाब–किताब आम नागरिकले खोजिरहेका छन् । यदि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जनता र सरकार भन्दा अपराधी शक्तिशाली हुन्छ भने हामी किन सुशासनको दुहाइ दिइरहेका छौं ? किन सुशासनको डम्फु बजाइ रहेका छौं ? जनचासोको विषय यही नजिक छ ।
सरकारले कानुनी शासनको प्रत्याभूति दिन सक्दैन र आफ्ना नागरिकको जीउधनको रक्षा गर्न सक्दैन भने कहाँ छ लोकतन्त्र ? अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरू समाजमा छाती फुलाएर हिँड्ने तर अपराध पीडित न्यायको भिख माग्दै भौतारिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनु जरुरी छ । कानुनको पालना गर्न र गराउन प्रतिबद्ध हुने प्रहरी प्रशासन नै अपराधीको संरक्षण गर्छ र पीडितलाई पीडा दिन्छ भने त्यस्तो प्रहरी प्रशासन नेपाली नागरिकलाई चाहिएको छैन । घटना अनुसन्धानका लागि नयाँ टोली पठाउँदासमेत अनुसन्धानमा खासै प्रगति भएको छैन । अपराधमा प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा संलग्न व्यक्तिहरू पत्ता नलगाउने हो भने प्रहरी प्रशासनप्रति जनविश्वास गुम्दै जाने छ । प्रहरी प्रशासन जनताको निगरानीमा छ, समय छँदै बचेको साख बचाउन काम थालौं, नत्र भने गुमेको विश्वास प्राप्त गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ, समयमै ख्याल गरौं ।
निश्कर्ष
बलात्कार र हत्या जस्तो गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा पीडितको पक्षबाट प्रभावकारी अनुसन्धान एवम् अभियोजन हुन सकेन र पीडितले न्याय पाएनन् भने जनआक्रोश बढ्दै जानेछ । निर्मला बलात्कारको विषयमा देशैभरी स्वतस्फूर्त रूपमा नागरिक सकडमा ओर्लिरहँदा कतै सरकार र प्रहरी प्रशासन उदासिन भएको त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।
जोधपुर बलात्कार मुद्दामा १६ वर्षीया किशोरीलाई बलात्कार गरेको मुद्दामा स्वघोषित धार्मिक गुरु आशाराम वापुलाई भारतको एक अदालतले आजीवन काराबासको फैसला सुनाएको थियो । बलात्कार पीडित र उनका परिवारले भोगेको समस्याको क्षतिपूर्ति केही कुराले पनि दिन सकिदैन । तसर्थ अपराधीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउन विलम्ब गर्नु हुँदैन । पीडित तथा पीडितको परिवार जनले न्याय पाएपछि मात्र न्यायको प्रत्याभूति हुनसक्छ । पीडितको परिवारले न्याय पाउनुपर्छ र पीडितको मृत आत्माले शान्ति पावस । न्याय प्राप्तिको लडाइँ जारी छ ।
(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)