लोकप्रियताको लोभ कि दीर्घकालीन सोच ?

दिनेश गौतम
कर्णाली प्रदेश सरकारको गठन भएयता सरकारले हप्तैजसो लोकप्रिय भनिने विभिन्न कामहरू गरिरहेका समाचार अखवारहरूदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म छाएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै निर्णय गरेर मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू हरेक महिनाको दुई दिन श्रमदिनको रूपमा वीरेन्द्रनगरका सडकमा फोहोर उठाउन बेच्ला चलाउनेदेखि विद्यालयको भवन मर्मतका लागि ढुङ्गा बोक्नेसम्मका काम गरिरहेका छन् । अन्य दिन कामबाट फुर्सद नहुने भन्दै मन्त्रिपरिषद्को बैठक हरेक शनिवार बस्ने गरेको छ ।
झट्ट हेर्दा यो काम उनीहरूको ठूलो त्याग वा साधारणपन देखाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ । फेसबुकमा हामीहरू तीनै कुरा शेयर गछौं र प्रदेश सरकारको प्रशंसा गर्छौं । यी लोकप्रिय देखिने काम गर्नु आफैमा नराम्रो वा अनुचित भने होइन । तर सरकारमा बसेको जिम्मेवार व्यक्तिहरूले नराम्रो नगरेर मात्र हुँदैन्, राम्रो गर्न पनि सक्नुपर्छ । त्यतिसम्म राम्रो गर्न सक्नुपर्छ, जति उनीहरूलाई मत दिएर पठाएका जनताले अपेक्षा गरेका हुन्छन् । यसो भन्दै गर्दा नवनिर्वाचित पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले प्रधानमन्त्री हुनासाथ चालेका कदमहरू सस्तो लोकप्रियताका लागि थिए त ? पक्कै थिएन । किनकी उनले त्याग गरेका छन् । उनले सरकारी खर्च कसरी घटाउने भनेर हरसंभव प्रयास गरेका छन् । उनले नैतिकतवान राजनीति कस्तो हुन्छ, त्यो सिकाउन खोजेका छन् । भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भएपछि उनका स्वकीय सचिवले केही घण्टामा राजीनामा दिए । यी सस्तो लोकप्रियता होइनन् । यो त निरन्तरतामा क्रमभंगता हो, जो निकै राम्रो र उदाहरणीय कदम हो ।
हाम्रो प्रदेशमा र स्थानीय तहमा सरकारी खर्च घटाउनका लागि अहिलेसम्म के–के काम भए ? सरकारले नैतिकताको कुन चाहीं उदाहरण पेश गरेको छ ? तर ढुङ्गा बोक्न, बेल्चा चलाउन अर्थात् समाचार बन्नकै लागि गरिने यस प्रकारका कामबाट जनतालाई कुनै पनि ढङ्गले राहत हुँदैन । जनताहरू कसैगरी पनि लाभान्वित हुँदैनन् तर शासनमा बसेकाहरू पनि सडकमा आएर काम गरे भन्ने ‘सेन्टिमेन्ट’ भने झल्किन्छ ।
पछिल्लो समय कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले वीरेन्द्रनगरको वडा नम्बर ४ मा ढुङ्गा बोकेर एउटा विद्यालय निर्माण अभियान सुरु गरेको समाचार आयो । त्यसभन्दा अगाडि उनै मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरको सडकमा फोहोर उठाउन बेल्चा चलाएको तस्वीर सामाजिक सन्जालमा देखियो । यी विषयमा सामाजिक सञ्जालमा विभिन्नकोणबाट विश्लेषण भयो । कतिले आलोचना गरे भने कतिले प्रशंसा गरे । आलोचना वा प्रशंसा गर्दै गर्दा हामीले सोच्नैपर्ने एउटा तथ्य हो, सस्टेनाविलिटी अर्थात् दिगोपना । शासकले सुरु गरेको कुनै अभियान कतिसम्म दिगो हुनसक्छ, त्यसले मात्र त्यो अभियानको सफलता वा असफलता मूल्यांकन गर्छ । र कुनै अभियानलाई दिगोपना दिलाउने अस्त्र हो, सार्वजनिक नीति ।
वीरेन्द्रनगरमा जम्मा भएको फोहोर उठाउने जिम्मा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको होइन्, उनीजनताको मतबाट प्रदेशमा शासन गर्न चुनिएका हुन् । आफ्नो जिम्मेवारी अनुसारको काममा व्यस्त हुने मुख्यमन्त्री भएको भए उनलाई वेल्चा चलाउने फुर्सद नहुनु पर्ने हो । त्यो फोहोर उठाउन वेल्चा चलाउने जिम्मा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका मेयर देवकुमार सुवेदीको पनि हैन । त्यो जिम्मा कस्को त ? स्वभाविक रूपमा हामीले जसलाई कर तिर्छौ, जिम्मा उसैको हो । र हालको कानुनी प्रावधानलाई आधार मान्ने हो वीरेन्द्रनगरको फोहोर उठाउने जिम्मा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको हो न कि कोही मुख्यमन्त्री वा मेयरको ।
हाम्रा शासकहरू कहाँ व्यस्त भइरहेछन् ? हाम्रा शासकहरू किन यति फुर्सदिला छन् ? हाम्रा शासकहरू किन हरेक स–सना कार्यक्रमको उद्घाटन गर्न, स–सना पब्लिकेसनको विमोचन गर्न र स–सना योजनाको शिल्यान्यास गर्न फुर्सद मिलाइरहेका छन् ? किनकी उनीहरूले केही ठोस योजना बनाएर काम गरिरहेका छैनन् । उनीहरूलाई समाचारमा छाउनका लागि मात्र पनि फुर्सदिलो देखिनुपरेको छ । एउटा कार्यक्रमको उद्घाटनमा मुख्यमन्त्रीसहित सरकारका लभगभग सबै मन्त्रीहरू जान भ्याउँछन् । कति फुर्सद ? प्रश्न यही हो, हामीले मेयर वा मुख्यमन्त्रीलाई बेल्चा उठाउन पठाएका होइनौँ । हामीले मेयर वा मुख्यमन्त्रीलाई समाचारमा हिरो बन्न पनि पठाएका होइनौं । उनीहरूको काम सही नीति बनाउने हो र आजका दिनमा उनीहरूले जे जति लोकप्रियताका काम गरेका छन्, ती कामको दिगो समाधान भनेकै सार्वजनिक नीति हो । जो गनुपर्ने काम वा जिम्मेवारी हो , त्यो उनीहरूले गरेकै छैनन् , जे उनीहरूले नगर्दा पनि केही फरक पर्दैन, उनीहरू त्यसैमा रुची देखाइरहेका छन् । यो गलत हो र यसले भविष्यमा कुनै पनि प्रकारको लाभ गर्दैन ।
सार्वजनिक नीति कुनै पनि समस्याको दीर्घकालीन समाधान हो । असल सार्वजनिक नीतिले भविष्यलाई जनताको हितमा सुरक्षित गर्न सक्नुपर्दछ । नगरपालिका क्षेत्रमा जम्मा भएको फोहोर उठाउन जानुभन्दा त्यो फोहोर गरेपछि कारबाही गरिने वा फोहोर उठाउने जिम्मा प्रष्ट पारिदिने हो भने त्यो सधैंको लागि समाधान हुन्छ । मुख्यमन्त्री आफैं श्रमदान गर्न जानुभन्दा र यदी श्रमदानमै त्यति धेरै मायामोह छ भने क–कसले महिनामा कति दिन श्रमदान गर्नुपर्ने हो, त्यो नीति बनाएर प्रष्ट हुनुपर्छ । नीतिले आजको कार्यान्वयनमा आजै नतिजा खोज्ने होइन । नीतिले भविष्य हेर्नुपर्छ । खाली लोकप्रिय देखिने निर्णयहरू गरेर दीर्घकालीन समाधान भन्दा पनि अल्पकालीन प्रचार–प्रसारलाई महŒव दिनु मतको अपमान हो, जनताप्रतिको बेइमानी हो ।
विगतका दिनमा मुख्यमन्त्री र मेयरले फोहोर उठाउन बेल्चा चलाएका कारण के आजभोलि त्यहाँ फोहोर हुन छाडेको छ र ? पक्कै छैन । यदि फोहोर व्यवस्थापनका सम्बन्धमा स्पष्ट नीति बनाएर त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिएको भए आज मुख्यमन्त्री, मन्त्री र मेयर वा कुनै पनि जनप्रतिनिधिले सडकका नाला खोस्रदै बेल्चाले फोहोर उठाइरहनु नै पर्दैनथ्यो । यसतर्फ किन नसोचेको ?
सार्वजनिक नीति आजको लागि बनाइएको हुँदैनन् । सार्वजनिक नीतिले भविष्य हेर्दछ । आज बनाएको एउटा नीतिले १० वर्षपछि, २० वर्षपछि के प्रभाव पार्दछ त्यसको अध्ययन गर्नु पर्दछ । साठीको दशकको सुरुवातमा आएको आरक्षणको नीतिले आज के प्रभाव गरिरहेको छ ? प्रजातन्त्र पुर्नस्थापनापछि राज्यले लिएको उदारीकरणको नीतिले के प्रभाव पारिरहेको छ ? यी केही चर्चित सार्वजनिक नीतिलाई उदारहणको रूपमा लिन सकिन्छ । हाम्रो प्रदेश सरकारले, हाम्रो स्थानीय तहले कति वर्षको लागि सोचेर योजना सुरु गर्छन ? आफ्नो कार्यकाल सक्ने समयसम्म ? यसरी आफू रहुन्जेल मात्र सोचेर काम गर्ने हो भने त्यो दीर्घकालीन रूपमा फलदायी हुन सक्दैन् । पटक–पटक भरिरहनुपर्ने र खबरदारी गरिरहन आवश्यक छ, तपाईंको काम कहिलेसम्मलाई ? हामीले जनउत्तरदायी सरकार, भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गर्न सक्ने सरकार, जनताको भावना बुझ्न सक्ने सरकार, विकास र परिवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्नसक्ने सरकार खोजेको छौं र त्यो असल सार्वजनिक नीति निर्माणबाट मात्र सम्भव छ ।
(लेखक तन्नेरी चासो सुर्खेतमा आवद्ध छन् )