अंशवण्डाबारे कानूनमा के छ ?
शेरबहादुर खत्री ‘कञ्चन’
परिचय
सामाजिक विकासको लागि मानवीय व्यवहारलाई नियमित गर्न कानूनको आवश्यकता पर्दछ । परिवारमा शान्ति र सद्भाव कायम गरी परिवार सम्बन्धी विषयवस्तुलाई समेटिएको कानूनलाई पारिवारिक कानून भनिन्छ । पारिवारिक कानूनी विषयवस्तु अन्तर्गत विवाह, बहुविवाह, सम्बन्ध विच्छेद, अंशवण्डा, मानोचामल, धर्मपुत्र, अपूताली, सामाजिक व्यहार, सामाजिक कुरीतिहरू पर्दछन् । समग्रमा अंशवण्डा देवानी कानून अन्तर्गतको कानूनी विषयवस्तु हो । पैतृक सम्पत्तिलाई परिवारका सदस्यहरूबीच बराबर भाग लगाउनुलाई अंशवण्डा भनिन्छ । अर्थात घरसारमा सर सल्लाह गरेर होस् वा अदालतमा नालिस गरेर होस् चलअचल पैतृक सम्पत्तिको अंशियारहरू बीच रित पु¥याएर नरम करम मिलाई बाँडफाँड हुनुलाई अंशवण्डा भनिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा अंशवण्डा सम्बन्धी के–कस्तो कानूनी व्यवस्था प्रचलनमा छ भन्ने विषयमा संक्षिप्त चर्चा गर्नु आवश्यक छ ।
मुलुकी देवानी (संहिता) ऐनको पारिवारिक कानूनको परिच्छेद १० मा अंशवण्डा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा २०५ मा सगोलको सम्पत्ति अंशवण्डा गर्ने प्रयोजनको लागि पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरी अंशियार हुन्छन् भनि पभिाषा गरिएको छ । दफा २०६ मा प्रत्येक अंशियार अंशको समान हकदार हुन्छ । अंशियारहरूको बीचमा अंशको लागि घटी बढी अंश पाउने गरी विभेद गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि प्रचलित मुलुकी ऐनमा गर्भमा रहेको बच्चाले अंश पाउने सम्बन्धमा स्पष्ट बोलिएको थिएन । ऐ. ऐनको दफा २ को उपदफा २ मा अंशियारहरूको बीच अंशवण्डा गर्दाको समयमा कुनै अंशियार महिला गर्भवती भएकी छिन् भने त्यसरी जन्मने शिशुलाई समेत समान अंशियार मानि कानून बमोजिम पाउने अंश भाग छुट्याइ अंशवण्डा गरिनुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ भने उपदफा ३ मा गर्भमा रहेको शिशुलाई अंशभाग छुट्याएकोमा सो बच्चा जिउँदो नजन्मिएमा बच्चालाई छुट्याएको अंश अन्य अंशियारहरूले बराबरी बाँडी लिन पाउँने व्यवस्था गरिएको छ ।
साविकको मुलुकी ऐनको बिहावारीको महलमा विवाह बदर भएको अवस्थामा निज दम्पत्तिबाट जन्मिएका छोराछोरीले निजबाट अंशभाग पाउने कानूनी व्यवस्था गरिएको थियो भने यस ऐनको दफा २०७ बमोजिम वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भएका दम्पत्तिबाट जन्मिएका छोरा, छोरीले कानून बमोजिम विवाह हुन नसक्ने दम्पत्ति, कानून बमोजिम विवाह भएको नमानिने दम्पत्ति वा कानून बमोजिम वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भएका दम्पत्तिबाट अंश पाउने व्यवस्था गरिएको छ भने दफा २०८ मा बाबुको पहिचान नभएका छोराछोरीले आमाको सम्पत्तिबाट मात्र अंश पाउने व्यवस्था गरिएको छ । प्रकाश नगरी बाहिर राखेका स्वास्नीले वा उसबाट जन्मेका छोराछोरीले लोग्ने वा बाबु मरेपछि अंशमा दाबी गर्न पाउँदैन । दफा २०९ मा सगोलमा बसेका दाजुभाइका छोराछोरी वा पत्नीले आफ्ना बाबुको भागबाट मात्र अंश पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था साविक मुलुकी ऐन अंशवण्डाको ३ नं. मा पनि गरिएको थियो ।
अंश लिन सक्ने अवस्था
ऐनको दफा २११ बमोजिम सगोलको सम्पत्ति भएका पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरीले पत्नी, पति, छोरा, छोरी, बाबु र आमालाई आफ्नो इज्जत आमदअनुसार खान, लाउन, दिनुपर्छ र आर्थिक हैसियत अनुसार शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ । उल्लेखित दायित्व पूरा गर्नुपर्ने भएको व्यक्तिले सो दायित्व पूरा नगरेमा अंशियारले आफ्नो अंशभाग लिइ भिन्न हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि पति वा पत्नीले पत्नी वा पतिलाई घरबाट निकाला गरिदिएमा वा पति वा पत्नीले पत्नी वा पतिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिएमा जहिलेसुकै आफ्नो अंश लिइ भिन्न हुन पाउँछ ।
अंशवण्डा गर्नुपर्ने
दफा २१६ मा अंशियारहरूबीच अशभाग गर्दा वण्डापत्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सगोलको सम्पत्ति अंशियारहरूबीच वण्डापत्र गर्दा यस परिच्छेदको अधिनमा रही गर्नुपर्छ । अंशवण्डा गर्दा सगोलको सम्पत्ति र सगोलको ऋण घटी बढी नहुने गरी वण्डा गुर्नुपर्छ । उपदफा २ को स्पष्टीकरणमा ‘सगोलको ऋण’ को परिभाषामा घरको मुख्य भइ काम गर्ने सबै अंशियारले सहमति गरेको वा सगोलमा बसी विभिन्न ठाउँमा घर, खेती, व्यापार वा अरु कुनै काम गर्ने उमेर पुगेका व्यक्तिले लिएको ऋण वा गरेको व्यवहार सगोलका उमेर पुगेका अन्य व्यक्तिले व्यवहारमा त्यस्ता व्यक्तिको लिखित सहमति भएको कारोबारमा लागेको ऋणलाई सगोलको ऋण मानिएको छ । दफा २१७ (ङ) मा वण्डा गर्नुपर्ने कुनै पनि अंशियारले दवाए, लुकाएको छैन, दबाए, लुकाएको ठहरे कानून बमोजिम होस् भन्ने कुराहरू र अन्य आवश्यक कुराहरू समेत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अंशवण्डाको लिखत पारित
दफा २१८ मा अंशवण्डा गर्दा अंशवण्डाको लिखत तयार गरी सो लिखतको अंशवण्डाको लिखत तयार गर्दा रोहवरमा रहेको मानिस सांक्षी राखी अंशियारको र साक्षीकोसमेत लिखतमा सहीछाप गरी कानूनको रीत पु¥याइ सम्बन्धित कार्यालयबाट वण्डापत्र लिखत पारित गराउनुपर्छ । उपदफा (२) बमोजिम संवत् २०३४ साल पौष २६ गतेसम्ममा कुनै अंशियारबीच वण्डापत्र खडा गरी वा नगरी घरसारमा नरम गरम मिलाइ अंशवण्डा गरी छुट्टिइ आफ्नो अंश भाग बमोजिम लिइ आफ्नो भागको अचल सम्पत्ति छुट्टाछुट्टै भोग वा बिक्री व्यवहार गरेकोमा अंशवण्डाको लिखत पारित नभएको भए पनि अंशवण्डा भएको मान्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ ।
सम्पत्तिको फाँटवारी पेस गरी वादीले नालिस गर्नुपर्ने
अंशियारले आफ्नो अंशभाग छुट्याइ लिन चाहेमा अंश दिनुपर्ने घरको मुख्य अंशियारले अंश दिन इन्कार गरेमा आफ्नो अंशभाग छुट्याइ भिन्न हुन चाहने अंशियारले सक्षम अदालतमा नालिस दिनुपर्छ । अदालतमा नालिस दिँदा थाहा पाएसम्म अन्य अंशियारको नाममा रहे, भएको अंशवण्डा हुने ऋणधनको फाँटवारी खुलाई यो मितिमा मानो छुट्टिएको हो भनि सो समेत उल्लेख गरी नालिस दिनुपर्ने र प्रतिवादीले पनि फाँटवारीसहित प्रति उत्तरपत्र पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा २२१ बमोजिम फाँटवारी पेस गर्दा घर जग्गा रहेको ठाउँ, कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल र अनुमानित मूल्य खुलाउनुपर्छ ।
अदालती शुल्क दाखिल गर्नुपर्ने
मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐनको दफा ६३ बमोजिम अंशियारले अदालतमा अंश मुद्दा दायर गर्दा फाँटवारीमा उल्लेखित जम्मा मूल्यलाई जम्मा अंशियारबीच भाग गरी आफ्नो अंशभाग लाग्ने अंशको अदालती शुल्क दाखिल गर्नुपर्छ । यदि सम्बन्धित अंशियारले नालिस गर्दा अदालती शुल्क दाखिल गर्न नसक्ने अवस्था भएमा ऐनको दफा ६५(ख) बमोजिम मुद्दा परेको सम्पत्ति बाहेक मेरो नाउँमा अन्य सम्पत्ति नभई अदालती शुल्क दाखिल गर्न असमर्थ छु भनी सम्बन्धित स्थानीय तहबाट सिफारिस ल्याएमा पनि तत्काललाई अदालती शुल्क नबुझाइ नालिस गर्न सकिन्छ ।
हदम्याद
यस ऐनको दफा २३५ बमोजिम अंशवण्डा नै नभएको वा अंशबण्डा हुँदा गोश्वराको लिखत भएको र लिखत नभए पनि हिसाब गरी दुवै पक्षले भोग गरेकोमा जहिलेसुकै, अंशवण्डामा चित्त नबुझ्ने पक्षले अंशवण्डा भएको मितिले तीन महिनाभित्र, अंशवण्डा गर्दा सम्पत्ति लुकाए वा दबाए छिपाएमा अंशियारको जीवनकालसम्म र अन्य अवस्थामा काम कारबाही भए गरेको मितिले ६ महिनाभित्र नालिस गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
निश्कर्ष
यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि कानून बमोजिम भएको अंशवण्डा यसै ऐन बमोजिम भएको मानिएको छ । यस ऐनले अंश हक जस्तो नैसर्गिक हकलाई कानून बमोजिम प्रचलन तथा उपभोग गर्न र गराउन सहज र सरल बनाएको छ । सगोलको सम्पत्तिलाई सबै अंशियारको बराबर हैसियत रहेन हुँदा सो सम्पत्तिबाट कुनै एक अंशियारको भाग लाग्ने वा कसैलाई बाहेक गर्नसक्ने सम्भावनालाई पूर्णरूपमा अस्वीकार गरेको छ । (लेखक अधिवक्ता हुन् ।)
साझा बिसौनी ।