किसानसँग हातेमालो गर्दै प्रदेश सरकार

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, १५ भदौ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले विपन्न र गरीब परिवारलाई लक्षित गरी कार्यक्रम तयार पारेको छ । ५२ प्रतिशत गरिबी हटाउन यस प्रदेशमा विषयगत मन्त्रालयहरूले चालु आर्थिक वर्षमा जनता लक्षित कार्यक्रम बनाएका हुन् । आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयपछि भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि चालु आर्थिक वर्षका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट बजेट स्वीकृत भएसँगै मन्त्रालयले कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब ५५ करोड ३२ लाख ६४ हजार रूपैयाँ बजेट बराबरको कार्यक्रम तयार पारिएको छ । कर्णालीको कृषि उत्पादनलाई वृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ । जसका लागि सरकारले ‘किसान सरकार हातेमालो’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । कृषि अनुदानदेखि बजारीकरणसम्मको ग्यारेण्टी सरकारले लिने गरी कार्यक्रम लागू गर्ने भएको हो । जसअन्तर्गत किसानलाई लक्षित गरी मन्त्रालयले वार्षिक पाँच करोड अनुदान दिनेछ । विगतमा अनुदान लिने तर कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्ति देखिएकाले कामको मूल्यांकन गरेर मात्रै अनुदान दिइनेछ ।
विपन्न किसानको पहुँच अनुदानमा पुग्ने गरी मन्त्रालयले ‘किसान सरकार हातेमालो कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले बताइन् । उनले कृषिमार्फत् जीवनस्तरमा परिवर्तन हुने गरी किसानसँग सहकार्य गरिने बताइन् । ‘किसानका घर–घरमा प्राविधिकहरू पुग्नेछन्’ उनले भनिन्, ‘कृषि उत्पादनलाई आधार बनाएर एक जिल्ला दुई पकेट क्षेत्र, एक निर्वाचन एक पकेट क्षेत्र लगायतका कार्यक्रम पनि तय गरिएको छ ।’ वार्षिक रूपमा सरकारले ‘कृषक नायक’ घोषणा गर्नेछ । जसले गर्दा किसानहरूलाई कृषि उत्पादनमा लाग्न प्रेरणा मिल्ने लक्ष्य लिइएको छ । कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक बनाउने आधारहरू तयार पार्ने कार्यक्रम पनि मन्त्रालयले बजेटमा समेटेको छ । कर्णालीमा अर्गानिक अनुसन्धान केन्द्र र परिषद् स्थापना गरिने भएको छ ।
मन्त्रालयले चालु आवका लागि कृषि, पूर्वाधार विकासमा ३५ करोड, अर्गानिक मोडेल निर्माणका लागि १२ करोड ५० लाख, एक निर्वाचन क्षेत्र एक पकेट कार्यक्रमका लागि १२ करोड, एक जिल्ला दुई पकेट कार्यक्रमका लागि १० करोड, हाइटेक नर्सरी स्थापनाका लागि २४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
यसैगरी माछामासु तथा दुग्ध प्रवद्र्धनमा दुई करोड, फलफूल प्रवद्र्धनमा दुई करोड, नगदेबाली विकासमा तीन करोड, लक्षित वर्ग विशेषमा सात करोड, मागमा आधारित कार्यक्रममा सात करोड बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सहकारी नमुना गाउँ
चालु आर्थिक वर्षमा कर्णालीका नौ जिल्ला सहकारी नमुना गाउँ कार्यक्रम लागू गरिने भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिका–३ र ४, जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका, मुगुको राराछायाँनाथ नगरपालिका, हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका, कालिकोटको नरहरीनाथ गाउँपालिका, दैलेखको आठबिस नगरपालिका–१ र २, जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिका–७ र १०, सुर्खेतको चौकुने र रुकुमको मुसिकोट नगरपालिका, सल्यानको कपुरकोट र बागचौर नगरपालिकामा पनि नमुना सहकारी गाउँ कार्यक्रम लागू हुने भएको छ ।
मन्त्रालयले सहकारीको उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि प्रदेशमा सहकारी कम्प्लेक्स स्थापना गर्ने भएको छ । सहकारीमार्फत् उत्पादन गरिएका वस्तुहरूको बजारीकरणका लागि प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा कम्प्लेक्स स्थापना हुने मन्त्री केसीले बताइन् । किसानको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्ने ग्यारेण्टी प्रदेश सरकारले लिने मन्त्री केसीले बताइन् ।
६४ प्रतिशत प्रगति
कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा प्रगति सन्तोषजनक रहेको जनाइएको छ । मन्त्रालयले चालु र पूँजीगततर्फ ६४ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष अन्तिममा बजेट विनियोजन गरेको थियो । मन्त्रालयका लागि सरकारले आठ करोड ६ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । विनियोजित बजेटमध्ये पाँच करोड १७ लाख ५० हजार रूपैयाँ खर्च भएको छ । मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा बढी कार्यक्रम गरेको मन्त्री केसीले दाबी गरिन् । उनले विभिन्न चुनौतीका बीच मन्त्रालयले शतप्रतिशत प्रगति हासिल गर्न नसकेको बताइन् । ‘समय सीमा, पर्याप्त कानूनको अभावका कारण मन्त्रालय शतप्रतिशत सफल हुन सकेन’ उनले भनिन्, ‘तर, मन्त्रालयले देखिने र उदाहरणीय काम गरेर सफल भएको छ ।’ प्रदेश सरकार गठन भएसँगै मन्त्रालयको व्यवस्थापनदेखि नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समय खर्चिएको उनले दाबी गरिन् ।

भूमि व्यवस्था आयोग गठन
कर्णाली प्रदेशको सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारले आयोग गठन गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा नै भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका अस्थायी आयोग गठन गरिने भएको हो ।
सुकुम्बासी समस्या दीर्घकालीन समाधानका लागि आयोग गठन गरी काम थाल्ने जनाएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले तत्काल कानून निर्माण गरी आयोगमार्फत् समाधान खोजिने जनाएको छ । कर्णालीका १० वटा जिल्लामा सुकुम्बासी समस्या भएकाले आयोगमार्फत् समाधान गरिने मन्त्री बिमला केसीले बताइन् । उनले गठन आदेशमार्फत् भए पनि सरकारले आयोग गठन गरी काम अगाडि बढाउने बताइन् ।
आयोगमार्फत् जनतासँग प्रत्यक्ष रुपमा सुझाव संकलन गर्ने योजना मन्त्रालयको छ । ‘मन्त्रालयले आवश्यक नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्छ’ उनले भनिन्, ‘सुझाव लिने तर आयोगले कार्यान्वयन नगर्ने समस्या छ । आयोगबाट जनताको सुझाव संकलन गरी सरकारले त्यसको कार्यान्वयन गर्नेछ ।’ कर्णालीको आर्थिक व्ययभारले धान्न नसक्ने भएकाले अस्थायी आयोगमार्फत् काम गरिने बताइन् । आयोगका लागि निश्चित समयावधि तोकिने छ । क्षेत्राधिकार र समयसीमा तोकेर आयोगलाई काम लगाउने योजना मन्त्रालयको छ ।