दोबाटोमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान

विशद दाहाल/नारायण कँडेल
चुनौतीहरूः
१. स्वामित्वको प्रश्न
प्रदेश सरकार गठनसँगै जिल्लाका सबै जिल्ला अस्पतालहरू र सुर्खेतको क्षेत्रीय अस्पतालहरू कर्णाली प्रदेशको स्वामित्वमा आइसकेका छन् भने कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान केन्द्रको मातहतमा रहिआएको छ । जबकि माथि उल्लेख गरिएझैं प्रतिष्ठान र यस प्रदेशका बाँकी सबै अस्पतालहरूबीच गहिरो सम्बन्ध र अन्तर्निभरता विकसित भइसकेको छ । स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न मात्रै नभइ शैक्षिक कार्यक्रमहरू चलाउन पनि यी संस्थाहरूबीचको सहकार्य अनिवार्य बनेको छ । जस्तो कि, प्रतिष्ठानले अब चलाउन लागेको ब्याचलर इन मिडवाइफरीको मुख्य सिकाइ केन्द्र सुर्खेत क्षेत्रीय अस्पताल हुनेछ ।
अब प्रतिष्ठानको शैक्षिक स्तरोन्नति गरेर एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रम चलाउन पनि त्यस्तो सहकार्यविना सम्भव नभएको सरोकारवालाहरूको बुझाइ छ । तर त्यस्तो सहकार्यमा खास गरी प्रतिष्ठान र क्षेत्रीय अस्पतालको फरक–फरक स्वामित्व बाधा हुनसक्ने सम्भावना छ ।
२. व्यवस्थापन र नेतृत्वको प्रश्न
यस अध्ययनका क्रममा संस्थामा कार्यरत सबैजसो चिकित्सकहरूले प्रतिष्ठानको व्यवस्थापन माथि प्रश्न उठाए । यसमा उनीहरूले उठाएका सवाल यस्ता छन् ः
– प्रतिष्ठानको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरू (उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार, डीन र अस्पताल निर्देशक) बीच न्युनतम साझा भिजन र सहकार्यमा रुचिको अभाव
– विभिन्न पदाधिकारीहरूका प्राथमिकतामै रहेका भिन्नता
– कार्य कुशलता र व्यवस्थापकीय क्षमताको अभाव
(उदाहरणः करारमा एमडी पढेका चिकित्सकलाई करार अवधि नपुग्दै डीएम पढाउन अनुमति दिइएको)
– सम्बन्धित विज्ञता नै नभएको व्यक्तिलाई जिम्मेवारीमा ल्याउँदा समस्याको बोधको समेत अभाव
– एक वर्ष रहेर कार्यकुशलता प्रदर्शन गरेका डिनलाई राखीराख्नमा असफलता
– पदाधिकारीहरूबीचको मनमुटावका कारण महत्वपुर्ण कामहरू प्रभावित भएका
– विभिन्न खालका नाजायज दबाब खेप्ने क्षमता पदाधिकारीमा नहुँदा सही निर्णयहरू हुन नसकेका
३. भौगोलिक अवस्थिति, जनघनत्व
असहज भुगोल र यातायातको पहुँच अभावका कारण कर्णाली क्षेत्रकै ठूलो जनसंख्यालाई प्रतिष्ठानबाट विशेषज्ञस्तरको सेवा दिन नसकेको प्रष्ट देखियो । हाल डोल्पाका तत्कालीन तीन गाविस र हुम्लाबाट फाटफुट अनि मुगुको सानो क्षेत्रबाहेक मुख्यतः जुम्ला र कालिकोटबाट मात्रै बिरामीहरू प्रतिष्ठानको अस्पतालमा आउने गर्छन् । त्यसको मुख्यकारण यातायात पुगेको ठाउँमा समेत सडकको दुरावस्थाका कारण प्रतिष्ठान पुग्न लामो समय कष्टकर यात्रा गर्नुपर्ने र त्यसका लागि जहाजमा नेपालगन्ज जानभन्दा पनि निकै महंगो पर्नु देखियो ।
पछिल्लो समय जिल्लाहरूमा प्रतिष्ठानले विशेषज्ञ ओपीडी सञ्चालन गर्न थालेपछि प्रतिष्ठानको अस्पतालमा बिरामीको प्रवाह केही बढे पनि यातायात पूरै सहज नभएसम्म प्रतिष्ठानको अस्पताललाई क्षमता अनुसारको सेवा दिनसमेत सहज देखिैदैंन । त्यस्तै एमबीबीएस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम चलाउन बिरामीको चाप पनि अहिलेको अवस्थामा नपुग्ने देखिन्छ ।
४. नियामक निकायको अडान
भौगोलिक अवस्थिति र जनघनत्वका न्यूनताका कारण एमबीबीएस जस्ता कार्यक्रम चलाउन नेपाल मेडिकल काउन्शिलले अपवाद जन्य व्यवस्था गर्नुपर्ने माग प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूले गर्दै आएका छन् । प्रतिष्ठानले धेरै जिल्ला अस्पतालहरूसम्म विशेषज्ञ सेवा विस्तार गरेपछि जिल्लाहरूमा छरिएर रहेका अस्पतालका बेडहरूसमेत प्रतिष्ठानका बेडको रूपमा गन्न पाउनुपर्ने पदाधिकारीको दाबी छ । मेडिकल काउन्शिल चाहीं देशभित्र कतै पनि दोहोरो मापदण्ड कायम गर्न नहुने अडानमा छ । सुगम ठाउँहरूमा जति बिरामीको चाप लगायतका मापदण्ड पु¥याउन लाग्दा यहाँ कार्यक्रम चलाउन धेरै ढिलो हुने पदाधिकारीहरूको भनाइ छ ।
५. समन्वयको अभावः
विभिन्न सरोकारवालाहरूबीच आवश्यक तहको समन्वय भएको देखिंदैन ।
– संघ र प्रदेशमध्ये कुन सरकार अन्तर्गत यो र यस्तै संस्थाहरू रहँदा तिनको अधिकतम विकास हुन्छ भन्नेमा नीतिगत तहमै आवश्यक बहस नभएको देखिन्छ । त्यस्तो बहसपछि मात्रै संघीय र प्रदेश सरकारबीच आवश्यक समन्वय गरेर स्वामित्वको विवाद टुंग्याउनु सम्भव हुन्छ ।
– प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू आफैंबीच समन्वय गरेर प्रतिष्ठानको विकासका लागि साझा खाका तयार पार्ने काम भएको देखिंदैन ।
– प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू र कार्यरत चिकित्सक र कर्मचारीबीच संस्थाको भविष्यका बारेमा प्रभावकारी सम्वाद भएको देखिंदैन
– संघ र प्रदेश दुवैले पदाधिकारी लगायतका सरोकारवालाहरूसित समन्वय गरेको पनि देखिंदैन ।
सरोकारवालाका धारणा र अडान
प्रदेश सरकार
– प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग भेटघाट र कुराकानी हुन नसकेको
– मन्त्रीहरूसँगको अलग–अलग भेटघाटका क्रममा प्रतिष्ठान सम्बन्धी फरक अवधारणाहरू आएकाले यस विषयमा एउटै धारणा बनाउन प्रदेश सरकारले विशेष गृहकार्य र बाँकी सरोकारवालाहरूसँग अन्तरक्रिया गर्नुपर्ने ।
चिकित्सकहरू
– अविलम्ब एमबीबीएस कार्यक्रम सुरु हुनुपर्ने
– त्यसका लागि तत्काल सुर्खेत क्षेत्रीय अस्पतालसँग सहकार्य हुनुपर्ने
– डीनको खाली पदमा अविलम्ब योग्य र सक्षम व्यक्ति ल्याउनुपर्ने
– साझा भिजन र समूहमा काम गर्ने भावना भएका पदाधिकारीहरूको टिम हुनुपर्ने । त्यसका लागि या त हालका पदाधिकारीहरूको प्रवृत्ति र कार्यशैली फेरिनुपर्ने, नत्र व्यक्तिहरू नै फेर्नुपर्ने ।
उपकुलपति
– शैक्षिक कार्यक्रम अपेक्षित गतिमा स्थापित नभए पनि स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा छलाङ्ग मार्न प्रतिष्ठान सफल भएको । दुर्गमका धेरै जिल्ला मात्रै नभइ सुर्खेत क्षेत्रिय अस्पतालमा समेत विशेषज्ञ चिकित्सक पठाएर सेवा प्रवाहमा सहयोग गरिएको
– प्रतिष्ठानकै अस्पतालमा बिरामीको चाप सापेक्षतः कम भए पनि हस्पिटल एट होमको अवधारणा अनुसार जिल्ला जिल्लामा विशेषज्ञ तहको सेवा पु¥याइएको, स्वास्थ्य सेवा जस्तै शिक्षणमा पनि विकेन्द्रीकृत शिक्षण गर्न सकिने
– कर्णाली क्षेत्रको भौगोलिक विकटता र जनघनत्वको कमीका कारण नेपाल मेडिकल काउन्शिलले यसका लागि अपवादमूलक व्यवस्था गर्नुपर्ने
– हालसम्म स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा दुवैमा सुर्खेत क्षेत्रीय अस्पतालसँगको समझदारी र सहकार्य गरिएकोमा त्यसलाई थप घनिभूत पार्नुपर्ने
– एमडीजीपी कार्यक्रम चलाउन तुलनात्मक रूपमा सहज भएको र त्यसले एमबीबीएस कार्यक्रम ल्याउन सहयोग गर्ने भएकाले तत्काल दुई सीट मात्रै भए पनि त्यसको अनुमति पाउनुपर्ने ।
स्थानीयबासी
– जुम्लामा सबै विषयका विशेषज्ञ तहका सेवा हुनुपर्ने
– स्थानीय विद्यार्थीहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिनेगरी एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्ने
अगाडिको बाटो
१) तत्काल गर्नुपर्ने कामः
क) नीतिगत
– कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मात्रै नभइ सरकारको एक प्रदेश एक मेडिकल शिक्षण संस्था नीति अन्तर्गत खुल्न लागेका राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, गेटा मेडिकल कलेज लगायतका संस्थाहरूको भविष्यबारे केन्द्र सरकारले राम्रो गृहकार्य गर्नुपर्ने । कर्णालीबाहेक राप्ती र पोखरा प्रतिष्ठानमा ठूलो लगानी नभएको तथा अहिलेसम्म ती संस्था अचाक्ली धेरै प्रशासनिक खर्च भएका सेतो हात्ती जस्ता बनेकाले तिनको औचित्यबारे गम्भीर विमर्श हुनुपर्ने । पहिले पनि गम्भीर बहस नभइ हतारमा ल्याइएका ती प्रतिष्ठानहरूको विकल्प खोज्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएमा निकै कम प्रशासनिक खर्च हुने गरी त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका आङ्गिक मेडिकल कलेजहरू खोल्ने विकल्पमा जाने, जसले कम खर्चमा स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा दुवैको विस्तार हुन्छ ।
– दीर्घकालमा कुन प्रतिष्ठान कायम हुने र कुन सरकारी आङ्गिक मेडिकल कलेज हुने भन्ने निक्र्योल भएपछि तिनको स्वामित्व केन्द्र वा प्रदेश कुन तहमा हुने भन्ने निक्र्योल गर्ने । त्यसो गर्दा संस्थाको स्वामित्व, अपनत्व, जवाफदेहिता र दिगोपन तथा सम्बन्धित सरकारको आर्थिक क्षमतालाई आधार बनाउने ।
– एक अर्बभन्दा बढी लगानी भएर कर्णाली क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा उल्लेख्य भूमिका खेलेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका हकमा पनि त्यस्तो निक्र्योल भएपछि सुर्खेत क्षेत्रीय अस्पतालसँग सहकार्यको बाटो खोल्ने । भौगोलिक रूपमा सयौं किलोमिटर टाढा रहेका यी संस्थाहरूबीचको सहकार्यमार्फत् एमबीबीएस कार्यक्रम चलाउनका लागि नियमनका बाधा अड्चन फुकाउन सरकारले नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा पहल गर्ने ।
ख) व्यवहारिक
– सुर्खेत क्षेत्रीय अस्पतालसँगको सहकार्यमा सापेक्षतः छिटो एमबीबीएस कार्यक्रम भिœयाउने वा समय लगाएर भए पनि बेसिक साइन्स लगायतका लागि अलग्गै संरचनाहरू निर्माण गरेर तथा आवश्यक बिरामीको चाप हुने अवस्था पर्खेर जुम्लाभित्रकै संरचना र यहाँ आउने बिरामीको भरमा एमबीबीएस चलाउने भन्ने विषयमा सबै सरोकारवालाहरूले विमर्श गरेर एकमत हुनुपर्ने । हाल अधिकांश सरोकारवालाहरूको बुझाइ सुर्खेतसँगको सहकार्यमार्फत् छिटो एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्ने, त्यसो नगर्दा सुर्खेतमा प्रतिस्पर्धी संस्था खुलेको अवस्थामा राज्यलाई अनावश्यक भारपर्ने मात्रै नभइ कर्णाली प्रतिष्ठानमा नयाँ कार्यक्रम ल्याउनु भप चुनौतीपूर्ण हुने भन्ने रहेको ।
– समग्र बहसमा सबैभन्दा पेचिलो मुद्दा सुर्खेतसँगको सहकार्यको रूप कस्तो हुने
भन्ने रहेको । त्यसमा केही विकल्प यस्ता रहेकाः
– सुर्खेत क्षेत्रीय अस्पताललाई प्रतिष्ठान मातहत ल्याएर सिङ्गो संस्थालाई केन्द्रको स्वामित्व रहेको तर कर्णाली क्षेत्रको स्वास्थ्य र शिक्षा हेर्ने संस्थामा बदल्ने
– सुर्खेत क्षेत्रीय अस्पताललाई प्रतिष्ठान मातहत ल्याउने, सिङ्गो संस्थालाई प्रदेशको स्वामित्वमा ल्याउने र प्रतिष्ठानलाई कर्णाली प्रदेशकै नेतृत्वदायी स्वास्थ्य र शिक्षण संस्थामा बदल्ने
– क्षेत्रीय अस्पताललाई प्रतिष्ठानको टिचिङ्ग साइटका रूपमा मात्रै प्रयोग गर्ने
– सहकार्य हुन नसकेको खण्डमा जुम्लामै सबै संरचना बनाएर एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने
– कुनै पनि विकल्पमा जानु अगाडि माथि भनिए झैं केन्द्र र प्रदेश सरकारको एउटै परिस्कृत नीति र धारणा हुनुपर्ने
– पहिलो, दोस्रो, वा तेस्रो विकल्पमा गएर सुर्खेत क्षेत्रीय अस्पतालसँग सहकार्य भएको अवस्थामा जुम्लामा बेसिक साइन्स (एमबीबीएस अन्तर्गत पहिलो र दोस्रो वर्षमा पढाइने आधारभूत विज्ञान) को पढाइ गर्ने र तेस्रो वर्षदेखि सुरु हुने क्लिनिकल पोस्टिङ्गका हकमा बिरामीको चाप हेरि एक तिहाइको हाराहारी पोस्टिङ्ग जुम्लामै र बाँकी दुई तिहाइ सुर्खेतमा गर्ने व्यवस्था गर्ने । त्यसो गर्दा हाल प्रतिष्ठानमा रहेको नन् प्राक्टिसिङ्ग नीति प्रतिष्ठान अन्तर्गत सुर्खेतमा रहने फ्याकल्टीहरूका लागि समेत कार्यान्वयन गर्ने । हाल सुरु भएको जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक खटाउने प्रतिष्ठानको अभ्यास यस क्षेत्रका सबै जिल्लामा विस्तार गर्ने ।
– सुर्खेतसँग सहकार्य भएको अवस्थामा वेसिक साइन्सका लागि जुम्लामा अलग्गै भवन बनाउनुपर्ने वा हालकै भवनको प्रयोगमा नआएको भागलाई उपयोग गर्ने भन्नेमा विस्तृत गृहकार्य हुनुपर्ने । हाल बिरामीको चाप लगायतको अवस्था हेर्दा कक्षा कोठाकै लागि नयाँ भवन बनाउनु नपर्ने । तर बिरामीको चाप र सेवा विस्तार भएको अवस्थामा थप भवन र संरचनाहरू बनाइ पठन–पाठनको काम अन्यत्र सारेर अस्पतालको सेवा विस्तार गर्न सकिने । कक्षा कोठा र प्रयोगशाला बाहेक होस्टेल र फ्याकल्टी क्वार्टरका संरचना चाहीं तदारुकताका साथ अस्पताल परिसरभित्रै बनाउन सम्भव देखिने । थप लगानी जुटेर अन्यत्र वेसिक साइन्सका सबै संरचना बनेको खण्डमा अस्पताल परिसरका ती संरचना सहजै अस्पतालको विस्तारित सेवाका लागि उपयोग गर्न सकिने ।
२) मध्यमकालमा गर्नुपर्ने काम
जुम्लास्थित प्रतिष्ठानको अहिलेको प्रथम चुनौती भनेको कर्णाली प्रदेशका धेरैभन्दा धेरै मानिस अस्पताल आएर सेवा लिनसक्ने अवस्था बनाउनु हो । त्यसको मुख्य उपाय भनेको सडकहरूको निर्माण र स्तरोन्नति गरेर अस्पतालसम्मको यात्रा सहज बनाउनु हो । अहिलेकै अवस्थामा चाहीं सिंजा वा नाग्मदेखि बिहान बेलुका नियमित अस्पतालसम्मका लागि सस्तो बस सेवा सञ्चालन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । त्यसबाहेक टाढाबाट आउने बिरामीको बसाइलाई सहज र कम खर्चिलो बनाउन गेस्ट हाउस निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
३) दीर्घकालीन र नीतिगत कुराहरू
– प्रतिष्ठानको नेतृत्व चयन राजनीतिक प्रकृतिको हुने अवस्था बन्द हुनुपर्ने । अर्को विश्वविद्यालयमा काम गर्दै गरेको प्राध्यापकलाई ल्याउँदा यसै थला परेका नेपालका पुराना विश्वविद्यालयका व्यवस्थापकीय समस्या यहाँ पनि देखापर्ने र संस्थाले छलाङ्ग मार्ने सम्भावना नभएकाले सेवा निवृत्त वा अर्को विश्व–विद्यालयमा आबद्ध नभएका व्यक्तिलाई नियुक्ति दिनुपर्ने । त्यसो गर्दा कर्णाली क्षेत्रमा विशेष याोगदान वा लगाव भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने । पदाधिकारीलाई तालिकाबद्ध रूपमा निश्चित कार्यभार दिइ कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नभएको अवस्थामा पदबाट हटाउने व्यवस्था गर्ने ।
– प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा शिक्षा र पर्यटन लगायतको प्रवद्र्धन गरेर स्वास्थ्य र शिक्षालाई जनजीविकाका अन्य सवालसँग जोड्ने ।