केन्द्रीय कि प्रादेशिक ?
सिनेटमा छलफल भयो तर टुङ्गो लागेन्
साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, १० भदौ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममार्फत् मध्यपश्चिमाञ्चल विश्व–विद्यालयलाई प्रदेश मातहतमा सञ्चालन गर्ने नीति सार्वजनिक ग¥यो । त्यसयता विश्वविद्यालयलाई संघीय सरकार अन्तर्गत नै सञ्चालन गर्ने वा प्रादेशिक बनाउने भन्ने विषयमा बहस र छलफल हुँदै आएको छ । यही विषयले विश्वविद्यालयको आठौं सिनेट बैठकमा पनि प्रवेश पायो तर टुङ्गो लाग्न भने सकेन ।
सिनेटमा सहभागी सुर्खेतका सांसदहरूले पनि कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको मप विश्वविद्यालयलाई प्रदेश सरकार मातहतमा रहने गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । बैठकमा कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्य यामलाल कँडेलले मुलुक प्रादेशिक संरचनामा गइसकेको अवस्थामा मप विश्वविद्यालयलाई कर्णालीमा केन्द्रित बनाउनुपर्ने बताए । यसका लागि प्रदेश सरकारकै मातहतमा रहने गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।
कर्णाली प्रदेश सरकार र यहाँका सांसदहरूले समेत विश्वविद्यालयलाई प्रादेशिक बनाउनुपर्ने माग गरिरहँदा विश्वविद्यालय पदाधिकारीहरू भने केन्द्रीय सरकारकै मातहतमा सञ्चालन गर्नुपर्ने अडानमा छन् । सिनेट बैठकमा पनि विश्वविद्यालयलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पेश गरिएको थियो । तर विश्वविद्यालयका सहकुलपति एवम् नेपाल सरकारका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले अहिले नै केन्द्रीय वा प्रादेशिक भनेर बहस नगर्न आग्रह गरे । उनले मुलुकको समग्र शिक्षा नीति नै रूपान्तरण गर्नेगरी अघि बढिरहेको अवस्थामा केन्द्रीय वा प्रादेशिक विश्वविद्यालय भन्दा पनि गुणस्तरीय विश्वविद्यालय बनाउनतर्फ सबै केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखे । जसले गर्दा विश्वविद्यालय प्रादेशिक हुने कि केन्द्रीय भन्ने विषय टुङ्गो लाग्न सकेन ।
एक अर्ब १६ करोड बजेट पारित
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतवार सम्पन्न आठौं सिनेटले चालु आर्थिक वर्षका लागि एक अर्ब १६ करोड ६५ लाख ५१ हजार रूपैयाँ बराबरको बजेट पारित गरेको छ । सिनेटले पारित गरेको बजेटमा पूँजीगततर्फ ४९ करोड ३४ लाख र सञ्चालनतर्फ ६४ करोड ८१ लाख ५१ हजार रूपैयाँ रहेको जनाइएको छ ।
यसैगरी बैठकले विश्व–विद्यालयको संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनिक नियमावलीको तेस्रो संशोधन गरेको छ भने विश्वविद्यालयको स्वायत्तता नियमावली २०७५ पनि पारित गरेको छ ।
दश आङ्गिक क्याम्पस थपिने
यसैबीच विश्वविद्यालयले १० वटा आङ्गिक क्याम्पस थप गर्ने निर्णय गरेको छ । कर्णाली प्रदेश र प्रदेश नम्बर ५ का दश वटा क्याम्पसलाई आङ्गिक क्याम्पस बनाइने भएको हो । जसमा सुर्खेतको गुर्भाकोट बहुमुखी क्याम्पस, चामुण्डा क्याम्पस दैलेख, कोटदेवल जनआदर्श क्याम्पस दैलेख, रेसुङ्गा बहुमुखी क्याम्पस गुल्मी, पाणिनी बहुमुखी क्याम्पस अर्घाखाँची, सिँजा बहुमुखी क्याम्पस जुम्ला, सिद्धार्थ बहुमुखी क्याम्पस कपिलवस्तु, सहिद नारायणप्रसाद क्याम्पस रूपन्देही, शितल बहुमुखी क्याम्पस रुकुम, चतुरहिरा पूर्णचन्द्र क्याम्पस मुगुलाई आंगिक क्याम्पसका लागि स्वीकृति दिइएको छ ।
आवश्यकतामा आधारित शिक्षा दिन सुझाव
यसैबीच प्रधानमन्त्री एवम् मप विश्वविद्यालयका कुलपति केपी शर्मा ओलीले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदानमा ध्यान दिन विश्वविद्यालयलाई सुझाव दिएका छन् । विश्वविद्यालयको आठौं सभामा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
‘विश्वविद्यालयहरूलाई प्राज्ञिक थलोको रूपमा विकास गर्नु पर्दछ’, ओलीले भने, ‘त्यहाँ पठनपाठनलाई भन्दा बढी देशलाई आवश्यक पर्ने अध्ययन अनुसन्धान हुनु जरुरी छ ।’ विश्वविद्यालयहरूले संख्यामा भन्दा पनि गुणस्तरमा ध्यान दिनु पर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । देशलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको पहिचान गरी त्यसै अनुसारको विद्यालय र कलेजहरू खोल्ने तयारी गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।
कर्णाली प्रदेशका नागरिकलाई सहज रूपमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न विश्वविद्यालयले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने भन्दै उनले सरकारकातर्फबाट आवश्यक सबै सहयोग हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले अबको उच्च शिक्षा रोजगारमूलक तथा अहिलेको माग र आवश्यकतामा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिए । साथै प्रधानमन्त्री ओली योजनाबद्ध विकास नगरे गन्तव्यमा पुग्न नसकिने समेत बताएका छन् । उनले विकासलाई तीव्र गतिमा बढाउनु पर्ने धारणा राखे ।
साझा बिसौनी ।