सार्वजनिक जवाफदेहितामा सूचनाको हकको महत्व

खिम रेग्मी
नेपालको संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारवालाहरूको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने वा पाउने हक हुनेछ भनि उल्लेख गरिएको छ । तर कानुनद्वारा गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन । यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ को उपदफा ५ मा सरकारको कामको प्रभावकारितालाई अभिवृद्धि गरी शासकीय प्रणालीलाई बढी प्रजातान्त्रिक बनाउन, सरकारप्रति जनविश्वासमा अभिवृद्धि गर्न र कानुनी शासनको परिपालनामा सहजता ल्याउन कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा २ ख अनुसार सूचना भन्नाले सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएको सार्वजनिक महŒवको काम, तत्सम्बन्धी कारबाही वा निर्णयसँग सम्बन्धित कुनै लिखित सामग्री वा जानकारीलाई जनाउँछ । यसैगरी सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ५ उपदफा ३ मा सार्वजनिक निकायले सो निकायसँग सम्बन्धित २० प्रकारका सूचनाहरू प्रकाशन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था पनि गरेको छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकका अपेक्षाहरू शक्तिशाली हुन्छन् । नागरिकका अपेक्षाहरूलाई जवाफदेही रूपले सम्बोधन गर्न सार्वजनिक ओहदामा रहेका व्यक्ति÷संस्थाले भूमिका निर्वाह गर्दा प्रयोग गर्ने शक्ति र साधनलाई जनइच्छामा केन्द्रित गराउनुपर्दछ । नागरिकले तिरेको करबाट संकलित बजेटबाट पारिश्रमिक खाने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले सूचनाको जिम्मा लिने र व्यवस्थित गर्ने, ऐन नियम अनुसार सूचना सार्वजनिक गर्ने मागेको बेलामा सूचना उपलव्ध गराउनु राज्यको दयित्व हो । सूचनाको उपलव्धता र प्रयोगमा हुने खुलापन तथा पारदर्शीताले सरकार र नागरिक बीचको पारस्परिक सम्वादलाई विकसित गर्छ र जन उत्तरदायी शासकीय संयन्त्रको विकासमा सहयोग पुग्दछ ।
यतिबेला तीन तहकै सरकारको नेतृत्वमा सार्वजनिक दायित्व भएका नागरिकद्वारा अनुमोदित पदाधिकारीहरू रहेका छन् । नागरिकले विश्वास गरी सुम्पिएको स्रोत र शक्ति जिम्मेवारीपूर्वक सम्पादन गर्ने र सम्पादन पश्चात् त्यस विषयमा सर्वसाधारणलाई विश्वस्त पार्ने सुनौलो अवसर उनीहरूलाई छ । यस अवसरले सर्वसाधारणमा सूचना प्रसारण गर्ने आफूले गरेको कामको बैधता प्राप्त गर्ने र सार्वजनिक सेवामा रहेका सबैलाई सुध्रिने मौका पनि प्रदान गरेको छ ।
देशले संघीय संरचनाको अभ्यास गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा लोकतन्त्रलाई पारदर्शी, जनउत्तरदायी, मितव्ययी र सेवाग्राहीहरूको अपेक्षा अनुरूप अघि बढाउन सूचनामा नागरिकको सहज पहुँच पु¥याउन आजको अपरिहार्यता हो । तर पनि समकालीन शासकीय व्यवस्थामा जवाफदेहिता सार्वजनिक संस्था र पदाधिकारीका विरुद्ध मात्र लक्षित छ भन्ने संकिर्ण बुझाइका कारण यसको अभ्यासमा न्यूनता देखिन्छ । त्यसैले पनि सामाजिक जवाफदेहितालाई सार्वजनिक निकायका निर्णय, काम कारबाही बजेटलाई पारदर्शि गर्ने संयन्त्रको रूपमा बुझ्न र यसलाई सार्वजनिक निकायको व्यवहार, कार्यकुशलता र प्रभावकारितासँग जोडेर लैजान जरुरी देखिन्छ ।
सार्वजनिक निकायले सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा सार्वजनिक स्रोत,साधन र अधिकार प्रयोग गर्ने र कार्यसम्पादनमा जवाफदेही हुन जरुरी छ । यसरी नै सेवाग्राही नागरिकहरू पनि आफ्नो गाउँ–ठाउँमा के भइरहेको छ ? विकासका काम कसरी भइरहेकाछन्, भएका छैनन् भने किन भएका छैनन् जस्ता सार्वजनिक सम्पूर्ण कुरा जान्न पाउने हक हरेक नागरिकलाई छ । सूचना शक्ति र आत्मविश्वास पनि हो । सही सूचना प्राप्त गर्न सके मात्रै कुनै पनि गलत कुराको विरोध र सही कुराको समर्थन पनि गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ उत्तरदायी हुनुपर्ने हुन्छ । यसरी सार्वजनिक सेवा प्रवाही र सेवाग्राही बीच हुने पारस्परिक साझा बुझाइबाट मात्र हामीले अपेक्षा गरेको शासकीय सुशासन प्राप्त हुनसक्छ ।