पीडितले न्याय पाउने विश्वास

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, १ भदौ ।
नयाँ मुलुकी ऐन लागू भएसँगै कर्णाली प्रदेशमा यसको स्वागत गरिएको छ । शुक्रवारदेखि यो ऐन लागू भएको हो । ऐन लागू भएसँगै प्रदेश सरकारले अब कडाइका साथ ऐन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । साथै अब पीडितले कानुनी न्याय पाउने दाबीसमेत प्रदेश सरकारको छ ।

ऐन लागू भएको अवसरमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले कर्णालीमा यो ऐन कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार कडाईका साथ लाग्ने बताए । उनले भने, ‘अब कोही पनि पीडितले अन्यायको महसुस गर्ने छैनन्, नयाँ बनेको कानुनले पीडितको हित गर्नेछ ।’ मन्त्री रावलले लोकतान्त्रिक मुलुकको सुन्दरतालाई कायम राख्न नयाँ मुलुकी ऐन लागू हुनु स्वागतयोग्य भएको बताए । उनले पीडितलाई सजायसँगै क्षतिपूर्ति भरण (तिराउने) भएकाले पनि समाजमा अपराधिक गतिविधिमा कमी आउने उल्लेख गरे ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका निमित्त प्रमुख सचिव कलानिधी पौडेलले विगतको मुलुकी ऐन भन्दा लागू भएको ऐन आकारमा ठूलो आएकाले पनि धेरैमा अन्यौलता कायम रहेको बताए । सरकारले २०७४ असोज ३० गते नयाँ मुलुकी ऐन स्वीकृत गरेको थियो । नयाँ मुलुकी ऐन एक वर्षपछि लागू भएको हो । ऐन लागू भएसँगै सुर्खेतमा कर्णाली प्रदेश सरकार र विभिन्न कानूनी संघ÷संस्थाहरूले पनि स्वागत गरेका छन् । पीडितमैत्री कानून लागू भएको भन्दै कानून व्यवसायीहरूले खुशीसमेत मनाएका छन् । मुलुकी देवानी संहितामा पीडकले सजाय पाए पनि पीडित पक्षले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गरिएको छ । जसले गर्दा मुलुकी ऐन पीडितमैत्री भएको अधिवक्ताहरूले बताएका छन् ।
‘पीडकले न्याय पाए पनि पीडितले क्षतिपूर्तिको व्यवस्था खारेजी भएको मुलकी ऐनमा थिएन्’ उच्च अदालत बार एशोसियन सुर्खेतका अध्यक्ष उत्तम आचार्यले भने, ‘कुन अपराध हुँदा के सजाय हुन्छ भन्ने बारेमा मुलुकी ऐनमा प्रष्टै व्यवस्था गरिएको छ, जसले विगतमा जस्तो कानूनी समस्या आगामी दिनमा नरहने देखिन्छ ।’ समाजको आवश्यकतालाई महशुस गरी ऐन लागू भएकाले कार्यान्वयनमा सबैले सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताए । २०२० सालको मुलुकी ऐन खारेज गरी पीडितमैत्री नयाँ मुलुकी ऐन लागू भएसँगै यसकोे स्वागत गरिएको हो । नयाँ मुलुकी ऐनमा विगतमा भएका कानूनको अभावलाई टार्न पर्याप्त र व्यवहारिक कानून नयाँ संहितामा ल्याइएको भन्दै सुर्खेतका कानून व्यवसायीहरूले खुशी मनाएका हुन् ।
सरकारले १३ वटा पुराना कानून खारेज गर्दै मुलुकी ऐनलाई पाँच भागमा विभाजन गरी लागू गरेको हो । नयाँ मुलुकी ऐन लागू भएसँगै शुक्रवारदेखि नागरिक अधिकार ऐन–२०१२, नेपाल कोर्ट फी ऐन–२०१७, गाली र बेइज्जती ऐन–२०१७, जासूसी ऐन–२०१८, भिक्षा माग्न (निषेध)
ऐन २०१८ खारेज भएका छन् । नयाँ मुलुकी ऐनमा मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता र फौजदारी कसूर ऐन समावेश छन् । मुलुकी ऐनमा जबर्जस्तीकरणी गरी मारे, क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेमा, वायुयान अपहरण गरी वा वायुयान विष्फोट गरी ज्यान मारेमा, अपहरण वा शरीर बन्धक गरी ज्यान मारेमा, पेय पदार्थमा विष हाली मारेमा, कुनै पनि जातजाति वा सम्प्रदायको अस्तित्व नै लोप हुने जातिहत्या गर्ने उद्देश्यले कसूर गरेमा र जबर्जस्तीकरणी गरेमा त्यस्ता अपराधीले जीवित रहेसम्म कैद भुक्तान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
मुलुकी अपराध संहितामा विश्वासको दुरूपयोग गरी कसुर गरेमा, सार्वजनिक पदको लाभ उठाइ कसुर गरेमा, सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक कार्यालय वा धार्मिक स्थलमा कसूर गरेमा, पाँच वा पाँच भन्दा बढी व्यक्तिहरूको समूहमा आवद्ध भइ कसूर गरेमा, हातहतियार वा विषालु वा विष्फोटक पदार्थ साथमा लिई वा प्रयोग गरी वा विद्युत प्रवाह गरी वा विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरी कसुर गरेको वा हातहतियार वा विषालु वा विष्फोटक पदार्थ लिएको मानिसको मद्दतबाट कसुर गरेमा कसुरको गम्भीरता बढ्ने भएको छ । कसूर स्वीकार गरी भविष्यमा फौजदारी कसूर नगर्ने प्रतिबद्धता गरे, कसैको बहकाउ वा दबाबमा अपराध गरे, कसुरदारको उमेर १८ वर्षभन्दा कम वा ७५ वर्ष माथि भए कसूरको गम्भीरता घट्नसक्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । यस्तै नेपालको प्रतिनिधित्व गरी खेल खेल्ने खेलाडीले खेलमा मिलेमतो गरी खेल्ने वा खेलाउने गरेमा तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रूपैयाँ जरिवाना ऐनमा तोकिएको छ ।