मुलुकको नयाँ संरचना

नयाँ संविधान निर्माण भएर कार्यान्वयनको चरणमा छ । नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा मन्त्रालयहरूको संख्या व्यापक कटौती गर्ने व्यवस्था गरियो तर राजनीतिक भागवण्डाका लागि भएका मन्त्रालयहरूलाई नै टुक्र्याइयो । राजनीतिक नेतृत्वबाट एकपछि अर्को गरी हुने यस किसिमको परस्पर विरोधी निर्णय र कार्यले नै सङ्घीयता कार्यान्वयनमा क्रममा ढिलाइ मात्रै गरेको छैन, एकपछि अर्को जटिलता थप्दै लगेको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि जुन किसिमको द्रुत गतिमा तयारी हुनुपथ्र्योे, त्यस्तो पटक्कै छैन । बरु, संविधानमा उल्लिखित बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण मात्र सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि छिटफुट कामको थालनी भएको छ । त्यसैमध्येको एक हो, स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगको गठन । त्यो पनि ‘नयाँ संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्र स्थानीय निकाय पुनर्संरचनाका लागि आयोग गठन गर्नुपर्ने, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार एक दिन बाँकी छँदा बाध्य भएर सरकारले फागुन ३० मा आयोग गठन गरेको हो । यसरी राजनीतिक नेतृत्वले दृढ इच्छाशक्तिभन्दा पनि संवैधानिक प्रावधानका कारण बाध्यकारी भएर काम गर्ने शैली नै सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि ढिलाइ हुनुको मुख्य कारणका रूपमा देखिएको छ ।

स्थानीय निकाय पुनर्संरचनाका लागि गठित आयोगले एक वर्षभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । अर्कोतिर आयोग गठन भएको तीन सातासम्म पनि भवन नपाएर काम सुरु गर्न नसक्नु आफैंमा लाजमर्दो विषय त हो नै साथै प्रारम्भिक समयमा नै देखिएका कार्यशैलीका कारण पनि आयोगले स्थानीय निकाय पुनर्संरचनाका लागि कम्तीमा एक वर्ष गुजार्नेछ भन्ने अनुमान गर्न कठिन छैन । स्थानीय निकायको संख्या यकिन नभएसम्म सङ्घीयताका अन्य पाटाहरूको कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण र जटिल छ । जस्तो कि गत गत बिहीवार संसदको राज्य व्यवस्था समितिले १५ दिनभित्र कर्मचारी व्यवस्थापनको खाका पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । तर, स्थानीय निकायहरूको संख्या र आकार एकिन नभइ सङ्घीय व्यवस्था अनुसारको जनशक्तिको खाका र व्यवस्थापन सम्भव छैन । सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा क्षेत्रीय र अञ्चलस्तरका सरकारी संरचना त खारेज हुनेछन् नै साथै नयाँ संरचनामा जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि सबैभन्दा पहिले त्यसको संख्या र स्वरूप निर्धारण हुन आवश्यक छ । तर, स्थानीय निकायको संख्या निर्धारणका लागि एक वर्ष लाग्ने निश्चित जस्तै देखिएको अहिलेको अवस्थामा प्रशासनिक संरचना लगायत सङ्घीयता कार्यान्वयनका अन्य पक्ष अघि बढ्न कठिन छ । त्यसैले पनि सबैभन्दा पहिला र छिटोभन्दा छिटो स्थानीय निकायको संख्या एकिन गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ ।

यता नेपाल सरकारका अधिकांश सचिवहरूले पुनर्संरचनाको काम सुरु गर्ने बिन्दु नै पहिल्याउन कठिनाइ भएको बताउनुले पनि पुनर्संरचनाको सवालमा सरकारी निकाय अन्यौलग्रस्त देखिन्छ । आफूलाई केन्द्रमा राखेर मात्र नीति निर्माण गर्ने सरकारी निकायहरूको कार्यशैलीले पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनमा जटिलता 

थप्नेछ । जस्तो कि सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि गरिने प्रशासनिक पुनर्संरचनामा अहिले देखिएको समस्या त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार सुझाव तथा कार्यान्वयन समितिले हरेक मन्त्रालयसँग कर्मचारी व्यवस्थापनको योजना माग्दा कसैले पनि क्षेत्रीय र स्थानीय तहमा रहेका कार्यालय र जनशक्ति कटौती गर्न चाहेनन् । त्यसो त निजामती प्रशासनको सुधार र पुनर्संरचनाको सरोकारवाला निकाय सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हो तर उसले चाहेर मात्रै पुनर्संरचना कठिन छ । यस हिसाबले पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि संयोजन गर्ने शक्तिशाली आयोगको आवश्यकतालाई महसुस गराएको छ ।