स्थानीय सरकारको भूमिका

तीन तहका सरकारमध्ये सबैभन्दा तल्लो तहको सरकार हुन् स्थानीय सरकार । जसलाई संविधानले नै अधिकारसम्पन्न बनाएको छ । स्थानीय तहहरूले आफै कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्न पाउँछन् । आफ्नो क्षेत्रभित्रका विषयमा कानुन तथा नीति बनाउन सक्दछन् । हरेक वर्ष आफ्नै वार्षिक बजेट ल्याउन सक्दछन् । योजना र कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान सक्दछन् । अब कैयन् कामहरूका लागि माथिल्लो तहको भर परिराख्नु पर्दैन । संविधानले निर्धारण गरेको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर स्थानीय सरकारले पनि स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्दछन् । जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा सरकार जनताप्रति भने उत्तरदायि हुनु पर्दछ । नीति निर्माणको कुरा होस् या योजना र बजेट बनाउने कुरामा स्थानीय आवश्यकता र नागरिक हित नै प्राथमिकतामा पर्दछन् ।

नीतिदेखि बजेट निर्माण गरी लागू गर्ने अधिकार पाए पनि कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहले कानुन निर्माण गरेपनि लागू गर्न सकेका छैनन् । केही पालिकाहरूले भने कानुन निर्माणमा नै चुनौती भएको बताएका छन् । ऐन÷कानुन र कार्यविधि निर्माणका लागि दक्ष जनशक्ति तथा बजेटको अभावले पनि अपेक्षित प्रगति हाँसिल गर्न समस्या देखिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले गाउँपालिका र नगरपालिकाको एकल तथा साझा अधिकार क्षेत्रको व्यवस्था गरेको छ । सोही आधारमा स्थानीय तहले प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग नबाझिने गरी कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा लिन सक्छन् । संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा गाउँ तथा नगरको कार्यकारी अधिकार स्थानीय तहकै कार्यपालिकामा निहित छ । यति हुँदाहुँदै पालिकाहरूले आवश्यक कानुन निर्माणमा चुनौती झेलिरहेका हुन् । एकातर्फ कानुन निर्माणमै अलमल देखिएको छ भने कानुन बनाइए पनि कार्यान्वयनमा निकै जटिलता हुने गरेको जनप्रतिनिधिहरूको अनुभव छ । ऐन तथा कानुन निर्माण भइसकेपछि जुन हिसाबले द्रूतगतिमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने हो त्यसो हुन सकेको छैन । पालिका आफैले निर्माण गरेका कानुनमा टेकेर सेवा प्रवाहदेखि योजनाहरू अघि बढाउन सकिरहेका छैनन् ।

मुलुक पहिलो पटक संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनका क्रममा छ । संघीयताको पहिलो अनुभवले गर्दा काममा धेरथोर प्रभाव देखिनु स्वभाविक हो अर्कोतर्फ स्थानीय तहहरू प्रदेश र संघ सरकारको चेपुवामा समेत पर्दै आएका छन् । साझा अधिकार क्षेत्रमा विवाददेखि योजनाको डुब्लीकेशन हुने जस्ता समस्या देखिँदै आएका हुन् । तीन तहका सरकारको भूमिका संविधानमा प्रष्टै किटान भए पनि क्षेत्राधिकारमा विषयमा विवाद र असमझदारी हुँदै आएको देखिन्छ । यस्तो असमझदारी अन्त्य गरेर स्थानीय सरकारको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ ।

प्रकाशित मितिः   १९ पुष २०७८, सोमबार ०५:०५